In the less than three years since President Joe Biden took office, the Supreme Court has effectively seized control over federal housing policy, decided which workers must be vaccinated against Covid-19, stripped the EPA of much of its power to fight climate change, and rewritten a federal law permitting the secretary of education to modify or forgive student loans.
In each of these decisions, the Court relied on something known as the “major questions doctrine,” which allows the Court to effectively veto any action by a federal agency that five justices deem to be too economically significant or too politically controversial.
This major questions doctrine, at least as it is understood by the Court’s current majority, emerged almost from thin air in the past several years. And it has been wielded almost exclusively by Republican-appointed justices to invalidate policies created by a Democratic administration. This doctrine is mentioned nowhere in the Constitution. Nor is it mentioned in any federal statute. It appears to have been completely made up by justices who want to wield outsize control over federal policy.
And the implications of this doctrine are breathtaking. In practice, the major questions doctrine makes the Supreme Court the final word on any policy question that Congress has delegated to an executive branch agency — effectively giving the unelected justices the power to override both elected branches of the federal government.
Consider, for example, the Court’s recent decision in Biden v. Nebraska, which invalidated a Biden administration program that would have forgiven up to $20,000 in debt for millions of student loan borrowers. The Court did so despite a federal law known as the Heroes Act, which permits the secretary of education to “waive or modify any statutory or regulatory provision applicable to the student financial assistance programs … as the Secretary deems necessary in connection with a war or other military…
Read the full article here