The Supreme Court handed down two high-stakes tech decisions on Thursday — cases that, if handled ineptly, could have destroyed much of the internet and subjected social media companies to devastating liability.
The good news is that none of that will happen.
Both Justice Clarence Thomas’s unanimous opinion in Twitter v. Taamneh and the Court’s brief, unanimous, and unsigned opinion in Gonzalez v. Google show admirable restraint. The justices add clarity to a 2016 anti-terrorism law that, if read broadly, could have made tech companies whose products form the backbone of modern-day communications liable for every violent act committed by the terrorist group ISIS.
Instead, the Court’s Twitter and Google decisions largely ensure that the internet will continue to function as normal, provided that websites like Twitter or YouTube do not actively provide assistance to terrorism.
The cases involve similar facts. Google concerns a wave of murders ISIS committed in Paris — one of the victims of those attacks was Nohemi Gonzalez, a 23-year-old American student who died after ISIS assailants opened fire on the café where she and her friends were eating dinner. Twitter, meanwhile, involves an ISIS attack on a nightclub in Istanbul, in which 39 people were killed including Nawras Alassaf, a Jordanian man with American relatives.
At this point, you’re probably wondering what these horrific acts have to do with tech companies like Google or Twitter. The answer arises from the US Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA), which permits lawsuits against anyone “who aids and abets, by knowingly providing substantial assistance” to certain acts of “international terrorism.”
The plaintiffs in both cases, relatives of Gonzalez and Alassaf, essentially allege that Twitter, Facebook, and YouTube (which is owned by Google) provided substantial assistance to ISIS by allowing it to use the companies’ social media websites to post videos and other…
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