The Supreme Court announced on Monday that it will hear Glossip v. Oklahoma, a long-simmering death penalty case where the state’s Republican attorney general is urging the justices not to make his state kill a man after the prosecution’s case completely fell apart.
Last May, the Court temporarily blocked Richard Glossip’s execution, after Oklahoma Attorney General Gentner Drummond informed the Court that “the State of Oklahoma recently made the difficult decision to confess error and support vacating the conviction of Richard Glossip.”
Among other things, a committee of state lawmakers commissioned a law firm to investigate whether Glossip, who was convicted for allegedly hiring a coworker to kill his boss in 1997, received a fair trial. The firm released a 343-page report laying out many errors in the process that ended in Glossip being sentenced to die:
The State’s destruction and loss of key evidence before Glossip’s retrial deprived the defense from using the evidence at trial (and has deprived the defense today of the ability to perform forensic testing using DNA and technology advancements), the tunnel‐vision and deficient police investigation, the prosecution’s failure to vet evidence and further distortion of it to fit its flawed narrative, and a cascade of errors and missed opportunities by defense attorneys, fundamentally call into question the fairness of the proceedings and the ultimate reliability of the guilty verdict against Glossip for murder.
Meanwhile a separate investigation, commissioned by Drummond and led by Rex Duncan, a former district attorney and Republican state lawmaker, determined that “Glossip was deprived of a fair trial in which the State can have confidence in the process and result.”
Yet while Drummond is now supporting Glossip’s request to be given a new trial, the attorney general has been unable to convince three in-state institutions that actually have the power to vacate Glossip’s death…
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