A year ago today, Benjamin Netanyahu’s sixth government was inaugurated with a clear majority, ushering in what Israelis hoped would be a new period of stability after more than three years of political turmoil. Reality quickly proved otherwise.
Instead, 2023 has been Israel’s annus horribilis, marked by a series of events that shook the nation to its core.
In early January, less than a month after the government was formed, Minister of Justice Yariv Levin unveiled a plan to radically reshape the foundations of Israeli democracy and concentrate power in the hands of the executive. Israelis, many of whom perceived the move as a step toward authoritarianism, took to the streets to halt the judicial overhaul, staging some of the largest mass demonstrations Israel has ever seen week after week. In July, as the Knesset (Israel’s parliament) passed the first legislation of the overhaul, concerns over social disintegration intensified.
Then came the deadliest day in the country’s history. On October 7, Hamas terrorists infiltrated Israeli territory and killed over 1,200 people, including many civilians. In the immediate aftermath of the massacre, the Israeli state proved incapable of an immediate effective response; it was left to voluntary organizations to evacuate Israelis living next to the Gaza border. The war in Gaza that ensued is still raging, with over 20,000 Palestinians killed and over 85 percent of the population displaced, over 160 Israeli soldiers killed, and no clear path for the Israeli government to deliver on its stated goals. An annus horribilis indeed.
How has it come to this — so much damage in so little time?
As a first attempt at this — focusing on the internal dynamics of Israeli politics, and without assuming an exhaustive answer — three factors are worth highlighting: populism, polarization, and the personalization of politics. The interplay of these three factors proved so dangerous since it simultaneously weakened both…
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